जालियनवाला बाग : जनरल डायरच्या आदेशानंतर सलग दहा मिनिटं सुरु होता गोळीबार...
- हरजेश्वर पाल सिंह
- इतिहासकार
13 एप्रिल 1919. याच दिवशी प्रत्येक भारतीयाला एक खोल जखम झाली होती. ती जखम आजही भळभळत असते.
जालियनवाला बाग हत्याकांड हे प्रकरण भारताच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचं आहे. या घटनेनंतर भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला एक नवी दिशा मिळाली होती.
या घटनेमुळे इंग्रज सरकारचा क्रूर आणि अत्याचारी चेहरा समोर आला. ब्रिटीश राजवट भारतासाठी वरदान आहे, असं म्हणणाऱ्यांच्या दाव्यातील फोलपणा या घटनेने दाखवून दिला होता.
अनेक इतिहासकारांच्या मते, जालियनवाला बाग हत्याकांडानंतर भारतावर राज्य करत असलेल्या इंग्रजांचा नैतिक पराभव झाला होता.
या घटनेमुळे भारतीयांना एकत्रित येऊन लढण्यासाठी प्रेरणा मिळाली होती. याचाच परिणाम म्हणून पुढच्या काळात भारताला स्वातंत्र्यप्राप्तीही झाली.
आतापर्यंतही ही कहाणी इतिहासाच्या पुस्तकात नमूद केलेली आहे.
महात्मा गांधींनी रौलेट कायद्याविरुद्ध देशव्यापी सत्याग्रह करण्याचं आवाहन केलं होतं. यानंतर मार्चअखेर एप्रिल महिन्याच्या सुरुवातीला देशभरात अनेक ठिकाणी निषेध आंदोलनं झाली. त्याचा परिणाम 13 एप्रिलच्या नससंहारात पाहायला मिळाला.
पण जालियनवाला हत्याकांडानंतर देशव्यापी पातळीवरचं आंदोलन का आणि कसं उभं राहिलं, हे पाहणंसुद्धा महत्त्वाचं आहे.
यानंतर पंजाबमध्ये सर्वात जास्त निषेध आंदोलनं आणि क्रूर अत्याचार पाहायला मिळाले. यामध्ये किमान 1200 जण मारले गेले तसंच 3600 नागरिक जखमी झाले होते.
या तुलनेत संपूर्ण घटनेदरम्यान केवळ पाचच इंग्रज अधिकारी मारले गेले होते.
याच ठिकाणाहून सैनिकांनी गोळ्या झाडल्या होत्या
पंजाब त्यावेळी इंग्रज राजवटीचा बालेकिल्ला मानला जात होता. राज्यात वसाहती आणि रेल्वेचा विकास करून इंग्रजांनी समृद्धी आणली, असा दावा पंजाबमधील नागरिक पूर्वी करत होते.
भारतीय सैन्यातही पंजाबच्या नागरिकांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात होता.
परंतु, विकासाच्या मुखवट्याआड इंग्रज सरकारने सगळ्या विरोधी आवाजांना चिरडून टाकण्याचं धोरण हाती घेतलं होतं.
1857 चं बंड, 1870 च्या दशकातील कुका आंदोलन तसंच 1914-15 दरम्यान उभं राहिलेलं गदर आंदोलन या सगळ्या आंदोलनादरम्यान हेच पाहायला मिळालं.
लेफ्टनंट गव्हर्नर ओडायर यांचं पंजाब सरकार 1919 च्या आधीपासून क्रूर भरती प्रक्रियेमुळे बरंच बदनाम झालं होतं.
1915 च्या बंडादरम्यान गंभीर अत्याचारी भूमिका पाहायला मिळाली. शिक्षित वर्गाचा आवाज दाबण्यात आला.
आयर्लँडच्या जमीनदार पार्श्वभूमीतून आलेले ओडायर यांचं ब्रिटिश वसाहतींच्या अधिकारी वर्गाशी संबंधित शिक्षित नागरिक, व्यापारी आणि साहूकार यांच्याबाबत विरोधी मत होतं. कोणतंही राजकीय बंड ते पहिल्या प्रयत्नातच चिरडून टाकत.
End of podcast promotion
1913 मध्ये पंजाबच्या लाला हरकिशन लाल यांची पंजाब पीपल्स बँक उद्ध्वस्त झाली होती. या कारस्थानामागे जनरल ओ डायर यांनाच दोषी मानलं गेलं.
यामुळे लाहोरमधील व्यापारी आणि विशेषतः शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांचं प्रचंड नुकसान झालं होतं.
त्यांच्या आयुष्यभराच्या बचतीवर त्यावेळी गंडांतर आलं होतं.
1917-19 दरम्यान महागाईही प्रचंड वाढली. मजुरीचा मोबदला घटला. कनिष्ठ पातळीवरील मजूर वर्ग आणखी खालच्या स्तरावर ढकलला गेला.
यामुळे कामगार आणि कारागीर वर्गाला प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यांच्यावर मोठं संकट ओढावलं होतं.
अमृतसरमध्ये तर मुस्लीम काश्मिरी कारागिरांच्या आहाराची किंमत तीन पटींनी वाढली होती.
नागरिकांमध्ये असंतोष इतका वाढला की ते आता कोणतीही लढाई करण्यास सज्ज झाले होते.
यामध्ये तरूण मुस्लीमांसह ब्रिटिशविरोधी मध्यमवर्गीय मुस्लीम वर्गही होता. व्यापार उद्योग शेवटच्या घटका मोजत होते.
रामसरन दत्त, गोकुलचंद नारंग, सैफुद्दीन किचलू, अली खान यांच्यासारखे राजकीय विचारवंत पुढे आले.
त्यांनी ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध आवाज उठवला.
पण त्याच दरम्यान 1918 चा तो काळ आला. त्यावेळी इन्फ्लूएन्झा आणि मलेरियासारख्या साथीच्या रोगांनी हजारो लोकांचा मृत्यू होत होता. ती परिस्थिती अत्यंत बिकट होती.
फेब्रुवारी 1919 च्या अखेरीस रौलेट कायदा आल्यानंतर त्याचा व्यापक स्वरुपात विरोध करण्यात आला.
या घटनाक्रमामुळे पंजाब या विरोध प्रदर्शनात सर्वात पुढे होता.
रौलेट अॅक्टविरुद्ध झालेलं आंदोलन भारतातील पहिलं अखिल भारतीय आंदोलन होतं. या आंदोलनात महात्मा गांधी यांनी राष्ट्रीय नेता म्हणून पुढे आणलं.
यानंतर महात्मा गांधी यांनी सत्याग्रह सभा सुरू केल्या. स्वतः संपूर्ण देशाच्या दौऱ्यावर निघाले. लोकांना एकजूट करण्याचा त्यांचा उद्देश होता.
पण महात्मा गांधी पंजाबचा दौरा करू शकले नाहीत. पंजाबमध्ये प्रवेश करण्याच्या तयारीत असताना त्यांना अटक करण्यात आली. महात्मा गांधी यांना तिथून माघारी पाठवण्यात आलं.
तसंच पंजाब प्रांतात काँग्रेस पक्ष इतका मजबूतही नव्हता. त्यामुळे त्यांनी सुरू केलेलं आंदोलन प्राथमिक पातळीवर असतानाच चिरडून टाकण्यात इंग्रजांना यश आलं.
दरम्यान, फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला अमृतसर आणि लाहोर शहरांमध्ये सरकारविरोधी सभाही झाल्या होत्या.
मात्र, या सभांचा विषय हा अत्यंत स्थानिक होता. प्लॅटफॉर्म तिकीट, निवडणूक यांबाबत या सभा झाल्या होत्या. या सभांमध्ये रौलेट कायद्याची कोणतीच चर्चा करण्यात आली नव्हती.
देशातील बहुतांश शहरांमध्ये 30 मार्च आणि 6 एप्रिल रोजी देशव्यापी आंदोलन करण्याचं आवाहन करण्यात आलं होतं. या आवाहनाचा परिणाम पंजाबच्या अमृतसर, लाहोर, गुजराँवाला आणि जालंधर शहरांमध्ये जास्त प्रमाणात दिसून आला.
लाहोर आणि अमृतसरमध्ये झालेल्या सभांमध्ये तर 25 ते 30 हजार नागरिक सहभागी झाले होते.
9 एप्रिल रोजी रामनवमीच्या दिवशी लोकांनी एक मोर्चाही काढला. रामनवमीच्या निमित्ताने काढण्यात आलेल्या या मोर्चात हिंदूधर्मीयांसह मुस्लीम नागरिकही सहभागी झाले होते.
मुस्लिमांनी यामध्ये तुर्की सैनिकांसारखा पोशाख परिधान केला होता. मोठ्या संख्येने लोक जमा झाल्याचं यावेळी पाहायला मिळालं.
पण मोर्चातील हिंदू-मुस्लीम एकी पाहून इंग्रज प्रशासनाच्या पायाखालची जमीन सरकल्यासारखी अवस्था झाली.
कोणतंही आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या गव्हर्नर डायर यांनी त्यादिवशी लोकप्रिय नेते डॉ. सत्यपाल आणि सैफुद्दीन यांना अमृतसरमधून तडीपार करण्याचा निर्णय घेतला.
त्याच दिवशी महात्मा गांधी यांनाही पंजाबात प्रवेश करू दिला नाही. त्यांना पलवल येथे पाठवून देण्यात आलं.
आपल्या नेत्यांना तडीपार करण्यात आल्याची बातमी ऐकून लोक संतप्त झाले.
पुढच्या दिवशी म्हणजेच 10 एप्रिलला सुमारे 25 हजार नागरिकांनी सिव्हिल लाईन्सपर्यंत एक मोर्चा काढला.
या मोर्चादरम्यान लोकांची सैनिकांशी झटापट झाली. यामध्ये दगडफेक आणि गोळीबार होऊन काही आंदोलन मृत्यूमुखी पडले.
संतप्त जमाव शहरात परतला, पण त्यांच्या मनात प्रचंड असंतोष होता. लोकांनी ब्रिटिश राजवटीशी संबंधित प्रतीक म्हणजेच बँका, रेल्वे स्टेशन आणि चर्चमध्ये तोडफोड सुरू केली.
या गोंधळात पाच श्वेतवर्णीय नागरिक मारले गेले. त्यामध्ये तिघे बँक कर्मचारी तर एक जण रेल्वेमध्ये सुरक्षारक्षक होता.
या हिंसक आंदोलनाचं नेतृत्व प्रामुख्याने हिंदू, शीख खत्री आणि काश्मिरी मुस्लीम करत होते.
हा हिंसाचार नियंत्रणात आणण्यासाठी जालंधरचे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर यांनी तत्काळ अमृतसरकडे रवाना व्हावं, असा आदेश त्यांना मिळाला.
येथील नागरी प्रशासन पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालं होतं. अशा स्थितीत परिस्थिती नियंत्रणाखाली आणण्याकरिता जनरल डायर यांना पाचारण करण्यात आलं होतं.
जालियनवाला बागेत त्यादिवशी काय घडलं, हे आज सगळ्यांनाच माहिती आहे.
13 एप्रिल रोजी संध्याकाळी चार-साडेचारची वेळ होती. जनरल डायर यांनी जालियनवाला बागेत उपस्थित 25 ते 30 हजार लोकांवर गोळीबार करण्याचा आदेश दिला.
गोळीबार करण्यापूर्वी लोकांना कोणतीच पूर्वसूचना देण्यात आलेली नव्हती. हा गोळीबार सलग दहा मिनिटे एकाही क्षणाची विश्रांती न घेता सतत सुरू होता.
जनरल डायर यांच्या आदेशानंतर सैनिकांनी सुमारे 1650 राऊंड गोळ्या झाडल्या. गोळ्या चालवता-चालवता गोळीबार करणारे सैनिकही थकले.
या गोळीबारात 379 जणांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. (पण काही जणांच्या मते हा आकडा एक हजारांच्या आसपास असल्याचं सांगितलं जातं. पण सरकारी आकडेवारीनुसार 379 मृत्यूंची नोंद आहे.)
जनरल डायर यांचा जन्म भारतातच झाला होता. त्यांचे वडील मद्य बनवण्याचं काम करायचे. डायर यांना उर्दू आणि हिंदी या दोन्ही भाषा चांगल्या पद्धतीने यायच्या.
डायर यांना लोक खूपच जवळून ओळखायचे. पण ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत डायर यांचे संबंध इतके चांगले नव्हते.
इतिहासात डायर यांचं नाव 'अमृतसरचे कसाई' म्हणून घेतलं जातं. फक्त भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग नोंदवणारेच नव्हे तर ब्रिटिश वसाहतवादाचं समर्थन करणाऱ्या लोकांचंही तेच मत आहे.
डायर यांच्या कृत्यामुळे इंग्रजांना मान खाली घालावी लागली आहे.
पण हंटर कमिशन या अधिकृत समितीने केलेल्या चौकशीत जनरल डायर यांची विचारसरणी ही तशीच होती, अशा प्रकारचा विचार करणारे ते एकटेच अधिकारी होते, असं निदर्शनास आलं होतं.
जालियनवाला बागेतील लोकांवर त्यांनी मशीनगनचा वापर केला होता, हे हंटर कमिशननेही मान्य केलं आहे.
लोकांवर ज्या पद्धतीने जास्तीत जास्त गोळीबार करता येईल, जिथून करता येईल, तिथून तो करावा, असे आदेश जनरल डायर यांनी सैनिकांना दिले होते.
गोळीबार थांबवण्यात आल्यानंतर त्यांनी जखमींसाठी वैद्यकीय उपचाराची व्यवस्थाही केली नव्हती. शिवाय, मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्याची व्यवस्थाही त्यांनी केली नव्हती.
जनरल डायर यांना ब्रिटिश साम्राज्याचे उद्धारकर्ते म्हणून आलं होतं.
कोणत्याही ब्रिटिश अधिकाऱ्याकडून वैयक्तिक पातळीवर करण्यात आलेली सामूहिक हत्याकांडाची अशा प्रकारची ही एकमेव घटना आहे.
हिंसा, क्रूरता आणि राजकीय अत्याचार ब्रिटिश राजवटीत आधीही घडले होते. पण जालियाँवाला बागची घटना ही त्यामध्येही वेगळ्या पातळीची क्रूरता होती.
जालियनवाला बाग हत्याकांड होऊन शंभर वर्ष सरली आहेत. मात्र खेदाची बाब ही आहे की, ज्या कारणांमुळे जालियनवाला बागेची घटना घडली, त्याच वसाहतवादी पायावर भारतीय राजवटीची इमारत उभी आहे. लोकशाही, राज्यघटना आणि नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य असलं तरी जेव्हा जेव्हा राजकीय असंतोष उफाळून येतो, तेव्हा त्याला दडपण्याच्या घटनाही घडताना दिसतात.
